A partire dal 2021 è stato avviato il processo di revisione della Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. La prima versione di tale Direttiva risale al 2002 (Direttiva 2002/91/CE), seguita dalla seconda edizione nel 2010 (Direttiva 2010/31/UE), successivamente aggiornata nel 2018 con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2018/844. Quest'ultimo documento ha modificato non solo la Direttiva del 2010, ma anche la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Giovanni Murano
- Anna Martino, Giovanni Murano, Roberto Nidasio
- Articoli/Atti convegno
- Giovanni Murano
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- Normativa tecnica sui dati climatici per il calcolo della prestazione termica - Normativa tecnica sui dati climatici per la valutazione del rischio di condensazione - Dati climatici convenzionali e di progetto - Irradianza solare di una superficie comunque inclinata e orientata - Indici climatici sintetici per la zonizzazione del territorio
- Giovanni Murano
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È stata pubblicata nel mese di dicembre 2021 l'ultima versione del Rapporto relativo allo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia. Tale Rapporto nasce nel 2011 da un'idea del CTI, a seguito della pubblicazione nel 2009 dei Regolamenti attuativi del D. Lgs. 192/2005 i quali hanno di fatto reso operativa la certificazione energetica degli edifici.
- Giovanni Murano
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Tra i dati in ingresso alla stima della prestazione energetica degli edifici vi è la trasmittanza termica degli elementi dell'involucro dell'intero fabbricato oggetto di valutazione. Indicata convenzionalmente con la lettera "U", la trasmittanza termica rappresenta forse il parametro da cui dipende maggiormente il fabbisogno di energia termica dell'edificio.
- Giovanni Murano
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Sulla gazzetta ufficiale del 2 febbraio 2021 è stato pubblicato il Parere del Comitato europeo delle regioni sull'"Impatto dei cambiamenti climatici sulle regioni/valutazione del Green Deal europeo".
- Giovanni Murano
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Il 21 dicembre 2020 sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea due importanti documenti applicativi della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (articolo 8, paragrafo 10). REGOLAMENTO (UE) 2020/2155 - Istituzione di un sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza REGOLAMENTO (UE) 2020/2155 - Modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici
- Roberto Nidasio
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Purtroppo, il protrarsi dell'emergenza Covid-19 sta creando non solo problemi seri dal punto di vista sanitario e umano, ma anche criticità per la tenuta del tessuto economico di molti Paesi, tra cui il nostro. È noto quindi a tutti come le azioni del Governo siano state, in questi mesi, incentrate da un lato sul contrasto alla pandemia e dall'altro sul sostegno dei settori e delle categorie più colpite.
- Giovanni Murano
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La ricerca applicata al settore delle costruzioni, affrontata in un'ottica olistica, risulta oggi essere più impegnativa rispetto al passato, infatti gli aspetti da considerare per dare compiutezza alle valutazioni sono maggiori e riguardano settori come l'efficienza energetica, le emissioni di carbonio, l'uso sostenibile delle risorse, la gestione del ciclo di vita e il comfort ambientale interno.
- Giovanni Murano
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Il tema della refrigerazione è un tema cardine sia a livello europeo che mondiale soprattutto se si considera l’importanza di tali apparecchi nella vita quotidiana. Gli apparecchi per la refrigerazione permettono di conservare correttamente le pietanze, e non solo, prolungano la loro vita utile, contenendo e/o eliminando il rischio biologico, permettono di godere della loro disponibilità per periodi prolungati indipendenti dall’alternarsi delle stagioni. Nel concreto si tratta di apparecchi che hanno modificato profondamente la qualità della nostra esistenza, oggi sarebbe infatti impensabile poter vivere senza apparecchi per la refrigerazione. Ricerca e sviluppo negli ultimi anni hanno compiuto passi da gigante arrivando a toccare e migliorare aspetti relativi all’energia, all’ambiente, alla riduzione delle emissioni di rumore aereo e alla progettazione ecocompatibile.
- Giovanni Murano
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Si riportano di seguito alcuni esiti e aspetti interessanti per quanto concerne il tema dell'energia e dell'ambiente. Tali tematiche sono e saranno affrontate da buona parte delle commissioni tecniche in seno al CTI. Tra gli obiettivi riportati nel documento vi è quello di perseguire una strategia di crescita dell'UE "giusta e inclusiva" attraverso la creazione di una società ad emissioni nette di gas a effetto serra pari a zero e in cui la crescita economica sia disgiunta dall'utilizzodelle risorse. Per sostenere il Green Deal europeo sarà necessario riesaminare le politiche per l'approvvigionamento dell'energia pulita in tutti i settori dell'economia focalizzando indirizzando i necessari investimenti sulla protezione e il ripristino degli ecosistemi naturali, agevolando l'utilizzo sostenibile delle risorse e perseguendo azioni per il miglioramento della salute umana.
- Giovanni Murano
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Nel presente Dossier si riporta una sintesi di diversi studi concernenti l’implementazione di alcuni aspetti della Direttiva EPBD. Gli studi riportano una sintesi di schemi e iniziative già in essere a livello dell'UE concernenti il passaporto per la ristrutturazione degli edifici, l’analisi di pertinenza e la fattibilità delle misure per i passaporti. In essi è inoltre presente una sintesi delle opzioni politiche per la realizzazione di passaporti e analisi correlate sui potenziali impatti applicativi. Tali argomenti abbracciano buona parte delle attività approfondite sui tavoli del CTI in quanto una ristrutturazione efficace ed efficiente passa attraverso il rispetto e l’utilizzo di prassi e indicazioni normative sviluppate attraverso il consenso delle parti coinvolte. In aggiunta su tale tematica la legislazione fornisce indicazioni e requisiti cogenti da rispettare.
- Giovanni Murano
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A chiusura dello scorso anno, il 30 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Il documento consta, tra testo e allegati, di circa 350 pagine suddivise in 19 articoli, di cui solo il primo composto da ben 883 commi, che disciplinano una serie di misure in materia: di fisco per il contribuente (proroga dell'ecobonus e bonus ristrutturazioni, cedolare secca, bonus facciate); fisco e misure per la crescita delle imprese; previdenza e pensioni; misure per le regioni del sud Italia; misure per il lavoro; misure per la famiglia e la disabilità; misure per la sostenibilità ambientale (Green new deal e Green Mobility). La legge è in vigore dal 1° gennaio 2020.
- Giovanni Murano
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Si sta avvicinando il termine per il recepimento della nuova direttiva EPBD sulla prestazione energetica degli edifici. Ogni Paese membro è infatti tenuto a recepire nella propria legislazione la Direttiva 2018/844 entro marzo 2020. A tal proposito si ricorda che la Direttiva 2010/31/ UE sulla prestazione energetica nell’edilizia è stata aggiornata da due disposti legislativi europei: la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e dal Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima. Tutti gli atti legislativi in ordine di pubblicazione sono disponibili sul sito del CTI dedicato all’attuazione della certificazione energetica.
- Giovanni Murano
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Negli ultimi anni il tema della refrigerazione commerciale sta acquisendo sempre più importanza, a dimostrarlo è la produzione di norme sempre più complete e attente al tema della sostenibilità e che contribuiscono quindi a regolare un settore in continua evoluzione. Si prevede che, nei prossimi anni, la crescita di tale comparto continuerà ancora e potrà essere in gran parte sostenuta dal processo di industrializzazione in corso soprattutto in molti paesi in via di sviluppo come la Cina. L’obiettivo finale è migliorare le prestazioni energetiche e ambientali dei nuovi prodotti ed assicurare all’utente finale qualità, minor consumo energetico, maggior sicurezza alimentare e generare risparmi di costi per gli utilizzatori finali.
- Anna Martino
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Dopo oltre cinque anni di lavoro giunge finalmente al termine l’attività di revisione delle norme a supporto della Direttiva 2010/31/EU (EPBD recast). Sono infatti attualmente in corso di finalizzazione i 91 documenti che, tra norme e rapporti tecnici, sono inclusi nel Mandato M/480. Come è noto, a partire dal 2004 con il Mandato M/343, in ambito CEN erano stati avviati i lavori per strumentare l’applicazione della Direttiva 2002/91/ CE, ovvero la prima versione dell’EPBD.
- Giovanni Murano
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La Commissione Europea ha pubblicato un nuovo studio che esamina l’effetto delle misure di efficienza energetica (MEE), economicamente più accessibili, nelle famiglie a basso reddito. Per la promozione di tali MEE, implementabili in situazioni di povertà energetica, dovute alla mancanza dell’accesso all’energia a prezzi sostenibili per soddisfare almeno i bisogni primari degli individui, viene anche esaminata la disponibilità di finanziamenti UE. Tra le principali cause di povertà energetica indi- viduati nello studio vi sono i bassi redditi familiari, la difficoltà di accesso ai finanziamenti, alti prezzi dell’energia e la ridotta prestazione energetica delle abitazioni.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
Dal 1998, il barometro EurObserv’ER misura i progressi compiuti dalle energie rinnovabili (RES) in ogni settore e in ogni Stato UE con aggiornamenti annuali, che prendono in considerazione i dodici mesi precedenti all’anno di pubblicazione. L’EurObserv’ER elabora rapporti tecnici e indicatori che aggregano informazioni relative alle dimensioni energetiche, tecnologiche ed economiche delle principali fonti energetiche rinnovabili. Per quanto riguarda il settore del solare termico l’UE ha visto nel 2015 un mercato in contrazione per il settimo anno consecutivo. EurObserv’ER ha quantificato la superficie di collettori installati nel 2015 pari a 2.658.755 m2 (pari a 1.861 MWth di capacità termica), corrispondente all’8,6% in meno rispetto al 2014.
- Vinod Sharma
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La determinazione sperimentale della curva di efficienza dei collettori a media temperatura può essere ottenuta con una procedura simile a quella utilizzata per i collettori piani con la differenza che in questo caso il range delle temperature di prova è più ampio ( da temperatura ambiente a 350 °C ). Questo significa che il circuito di prova deve utilizzare olio diatermico invece che acqua . Il circuito deve essere in grado di fornire una data portata di fluido diatermico ( determinato in base all’area di captazione) a una temperatura fissa e compresa tra la temperatura ambiente e i 350 °C.
- Giovanni Murano
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Come per gli altri prodotti che utilizzano energia, i frigoriferi fanno riferimento a requisiti definiti da una legislazione che viene progressivamente aggiornata per soddisfare requisiti minimi di progettazione sempre più rigorosi, affermando così sul mercato prodotti che rispondono a prestazioni energetiche e ambientali avanzate. Lo scopo del presente dossier è quindi quello di fornire lo stato di avanzamento delle norme tecniche elaborate in seno al CEN/TC 44, evidenziandone scopo e campo di applicazione nel rispetto dei principi contenuti nel predetto mandato M/495 e nelle vigenti disposizioni legislative in materia di efficienza energetica. Dal 2011, il CEN/TC 44 e i rispettivi gruppi di lavoro (WG) sono coordinati dall’Italia: la conferma di un ruolo strategico e di leadership in ambito europeo.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
Sono state pubblicate nel catalogo dell’UNI la serie delle norme UNI 10349. Viene dunque ufficialmente mandata in pensione la norma vigente dal 1994 che ha rappresentato, negli ultimi ventidue anni, la base per tutti i calcoli termotecnici effettuati dai professionisti. L’aggiornamento dei dati climatici ha rappresentato un’azione indispensabile, dal momento che le condizioni climatiche hanno subito inevitabili deviazioni e la loro misura si è resa più affidabile e completa, con ovvie ricadute sui calcoli energetici.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione), congiuntamente alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (EED) e alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED), definisce un quadro di riferimento che crea le condizioni per il miglioramento a lungo termine della prestazione energetica del patrimonio edilizio europeo. Al fine di recepire l’intera direttiva EED e di aumentare i tassi di ristrutturazione, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare e comunicare alla Commissione europea, entro il 30 aprile 2014, le loro strategie di ristrutturazione.
- Roberto Nidasio
- Articoli/Atti convegno
Il 1 ottobre 2015 sono entrati in vigore i nuovi Decreti Ministeriali sulle prestazioni energetiche degli edifici. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di luglio e comunemente detti decreto “Requisiti Minimi” e decreto “Linee Guida”, essi costituiscono l’aggiornamento del quadro legislativo in tema di certificazioni energetiche e di verifiche di legge in caso di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. Con il presente dossier si vogliono analizzare le più importanti novità apportate al sistema: nella prima parte verranno presentate le principali caratteristiche dei nuovi decreti; successivamente verrà effettuata una panoramica sulla situazione nelle varie regioni; in conclusione verrà illustrata l’attività del CTI in questo campo, ovvero lo sviluppo della normativa tecnica e i lavori dei gruppi consultivi a supporto della legislazione e del mercato.
- Giacobbe Braccio
- Articoli/Atti convegno
IL MERCATO DEL SOLARE TERMICO: TREND E STATISTICHE BREVE SINTESI DEL PANORAMA NORMATIVO CEN ED ISO I LAVORI NAZIONALI
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
È stato pubblicato nel mese di maggio il rapporto di Legambiente “COMUNI RINNOVABILI 2015, Sole, vento, acqua, terra, biomasse. La mappatura delle fonti rinnovabili nel territorio italiano”. Alla redazione del rapporto annuale (decima edizione) ha collaborato il GSE (Gestore Servizi Energetici) e ha contribuito TOTEM. Dal rapporto risulta che la lunga crisi e la straordinaria spinta delle fonti rinnovabili hanno cambiato il sistema energetico italiano in una dimensione che nessuno avrebbe potuto prevedere.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
L’UE è il primo importatore di energia al mondo, importando il 53% del proprio fabbisogno: sei Stati membri dipendono da un unico fornitore esterno per tutte le loro importazioni di gas; il 75% del parco immobiliare è a bassa efficienza energetica e il 94% dei trasporti dipende dai prodotti petroliferi, il 90% dei quali sono importati. In Europa i prezzi all’ingrosso dell’elettricità sono più elevati del 30% rispetto a quelli degli USA. Peraltro, le imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili danno lavoro a più di un milione di addetti e le emissioni di gas a effetto serra nell’UE sono diminuite del 18% rispetto a quelle del 1990. Partendo da tali premesse la Commissione Europea (CE) ha proposto il 25 febbraio scorso un’Unione dell’energia e una strategia complessiva e integrata in materia di energia e ambiente per il raggiungimento di obiettivi successivi al 2020.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
Venerdì 19 dicembre 2014 si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, moderata dal prof. Cesare Boffa, Presidente del CTI, la giornata di presentazione del Rapporto relativo all’attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia, elaborato dal Comitato. La presentazione del “Rapporto 2014 sullo Stato di Attuazione della Certificazione Energetica degli Edifici” - diffuso dal CTI e relativo ai risultati conseguiti nel 2013 - è stata l’occasione per fare il punto su politiche e azioni attualmente in atto per la promozione dell’efficienza energetica sui decreti attuativi della Legge 90/13 (DM “Requisiti Minimi” e “Linee Guida”).
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
Nell’articolo si riportano le principali conclusioni del Consiglio Europeo, tenutosi lo scorso 23 e 24 ottobre 2014, sul quadro 2030 relativo alle politiche dell’energia e del clima. Nonostante siano già stati realizzati notevoli progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’UE concernenti la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’energie rinnovabili e l’efficienza energetica, da conseguire entro il 2020, l’UE sta già programmando gli obiettivi al 2030. A tal fine l’UE presenterà, entro il primo trimestre 2015 e in linea con il calendario convenuto dall’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), il suo contributo per la conclusione di un accordo globale sul clima. Il Con- siglio Europeo sottoporrà successivamente a riesame periodico tutti gli elementi del quadro e continuerà a fornire orientamenti strategici secondo necessità.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
Il BPIE (Buildings Performance Institute Europe), nel mese di ottobre, ha pubblicato un interessante studio che esamina lo stato di attuazione della legislazione in tema di prestazione energetica degli edifici nei 28 paesi dell’Unione Europea (più Norvegia). Alla ricerca hanno collaborato i vari esperti nazionali e, per l’Italia, ha partecipato il CTI. Lo studio esamina il grado di attuazione della direttiva EPBD2 in riferimento ai seguenti aspetti: sistemi di controllo indipendenti, sanzioni per il mancato rispetto della direttiva, qualità degli APE, qualificazione dei certificatori energetici, strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici, differenti approcci alla raccolta dei dati di input ai modelli di calcolo.
- Giovanni Murano
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Il 5 novembre, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione “Realizzare il mercato interno dell’energia elettrica: valorizzare l’intervento pubblico”, su cui il 16 luglio il CESE ha espresso il proprio parere. Le misure a sostegno delle rinnovabili sono state introdotte in un’epoca in cui la quota di energia prodotta a partire da tali fonti era ancora modesta e la relativa tecnologia ancora in fase embrionale. Oggi, invece, il contributo al mix energetico di tale energia è notevolmente cresciuto e destinato a crescere ancora nel lungo termine.
- Anna Martino
- Articoli/Atti convegno
Il Sottocomitato 5 si occupa di tutta quella parte di attività normativa relativa alla climatizzazione estiva dell’edificio e alla refrigerazione industriale, a completamento del lavoro sulla climatizzazione invernale assegnato al SC 6. Pertanto nel presente dossier si descrivono, suddivise per Gruppo di Lavoro, le attività 2013 e i programmi per il 2014 del SC 5, anticipando di fatto quanto riportato nella relazione annuale del CTI di prossima pubblicazione.
- Giovanni Murano
- Articoli/Atti convegno
La giornata di presentazione del Rapporto 2013 sullo stato di attuazione della certificazione energetica in Italia - Certificazione energetica: uno sguardo generale - Quali saranno i disposti legislativi di prossima pubblicazione in tema di efficienza e certificazione energetica degli edifici - Il CTI promuove due nuovi progetti europei in tema di nzeb ed efficienza energetica
- Paolo Baggio
- Articoli/Atti convegno
Negli ultimi decenni, il miglioramento dello stile di vita della società ha determinato un aumento del tempo trascorso all'interno degli spazi climatizzati. Questo rende necessario, da un lato un livello più alto di comfort globale negli ambienti interni, e dall'altro, valutazioni più dettagliate dell'efficienza energetica degli edifici, e delle sue interazioni con le condizioni di benessere degli occupanti.
- Giacobbe Braccio
- Articoli/Atti convegno
È stato pubblicato nel mese di giugno il rapporto annuale edito dall’ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) relativo al trend e alle statistiche di mercato delle tecnologie solari termiche. Nel Rapporto viene esaminata la situazione europea (EU27 + Svizzera) e i vari contesti nazionali. Nell’ultimo capitolo vengono invece mostrate delle proiezioni sull’utilizzo della tecnologia al 2020. - Breve sintesi del panorama normativo CEN e ISO - Il Solar KeyMark - I lavori nazionali
- Ettore Piantoni
- Articoli/Atti convegno
L’inizio del 2013 ha dato un rinnovamento al mercato dell’efficienza energetica con due nuovi provvedimenti, uno europeo e uno italiano "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi".
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